तस्बिर स्रोत, RSS
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि सहकारी ठगीको विषयमा बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्ने र नेपाली कांग्रेसको अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को उपस्थितिमा सोमवार बिहानैदेखि ठूला दलका नेता र संसदीय छानबिनको कार्यादेशबारे निर्णय गर्न गठित कार्यदलको संयुक्त बैठक बसेको थियो। यद्यपि त्यसले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन।
त्यसपछि नेताहरूले आआफ्ना पार्टी र नेतृत्वपङ्क्तिमा छलफल गरेर साँझ पुनः बैठक बस्ने दिउँसो बताए।
जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यसैले संसद्मा विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण उत्पन्न अवरोध खुलाउन सत्तापक्षीय नेताहरू अग्रसर भएका हुन्।
कांग्रेसको नाराबाजीबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित, बजेटअघि सहमति बन्ने प्रधानमन्त्रीको 'विश्वास'
जेठ १५ मा कसरी आउला बजेट? के सरकारको भविष्यसँग त्यसको सम्बन्ध छ?
कांग्रेस सहमत नभए के हुन्छ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले सोमवार साँझसम्म सहमति नभए मङ्गलवार बजेट पेस गर्न नेपाली कांग्रेसबाट अवरोध नहुने आशा व्यक्त गरे।
“बजेट भनेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यो संविधानलाई नकार्ने, सम्मान नगर्ने कुनै राजनीतिक पार्टीले आजको दिनमा त्यसो गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आज हाम्रो सहमति नभए पनि हिजोअस्ति उहाँहरूको आन्दोलन जसरी भयो (फेरि) त्यसो गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन,” प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने।
“अन्यथा सरकार एउटा बाध्यकारी अवस्थामा छ। सरकारले बजेट ल्याउनैपर्छ।”
तस्बिर स्रोत, PM Secretariat
संसद्मा अवरोध कायम रहे अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउने सत्तापक्षीय नेताहरूले यसअघि भनिसकेका छन्।
प्रस्तावित संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ। तर सत्तापक्षले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएको छ।
- सहकारी ठगी छानबिन गर्ने विषय 'सहमतितिर', के कांग्रेसले माग छोडेको हो
- के सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको हो?
सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डले आइतवार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भेटेका थिए।
तस्बिर स्रोत, PM Secretariat
'बीचको बाटो सत्तापक्षबाटै आओस्'
सोमवारको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्तापक्षले कांग्रेसको "प्रस्तावमा कहिले सकारात्मक छौँ भन्ने, कहिले चाहिँ हामीले राखेको कुरालाई गलत व्याख्या गरिदिने" गरेकाले "अन्योल " उत्पन्न भएको बताए।
“हामीले जनताको बचत रकमलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, उक्त रकम कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनलाई कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छौँ,” प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको कुराबारे परियारले भने।
- विपक्षीको अवरोधबीच संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत
- रवि लामिछाने र गगन थापाबीचको आरोप प्रत्यारोपः राजनीतिक दाउपेच कि लोकरिझ्याइँ?
“सत्तापक्षले राखेको प्रस्ताव मान्न सकिँदैन। त्यस कारण हामीले राखेको प्रस्तावमा नै छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सल्लाह दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू एकदमै सकारात्मक रूपमा लाग्नुभएको छ।”
तस्बिर स्रोत, RSS
कांग्रेसले दिउँसो पदाधिकारी बैठक गरेर यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाउने र साँझ प्रधानमन्त्रीसँग पुनः छलफल गर्ने जनाएको छ।
“तर समग्र सत्तापक्षको सोचे जसरी यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यो समस्यालाई अल्झाइरहने देखिन्छ। त्यसप्रति हाम्रो शङ्का छ,” कार्यदलको सदस्य पनि रहेका परियारले भने।
उनले सत्तापक्षले लामिछानेको नाम नराखीकन कार्यादेश बनाउने कुरालाई "बटमलाइन" बनाएकाले "बीचको बाटो सत्तापक्षबाटै आओस्" भन्ने कांग्रेसको भनाइ रहेको बताए।
तर रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले आफूहरूले कुनै "बीचको बाटो नसोचेको" प्रतिक्रिया दिए।
“संस्थाहरूको नाम लेख्ने भन्ने कुरामा हामीहरू पुगिसक्यौँ। तर उहाँहरूले रवि लामिछानेकै नाम लेख्नुपर्छ भनेपछि कुरा अड्किएको छ।”
सहकारी ठगी प्रकरणबारे सदनमा बोल्दा गृहमन्त्रीले केके भने?
माओवादीको दृष्टिकोणमा कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किनुका कारण यस्ता
कांग्रेसप्रति एमालेको असन्तुष्टि
तस्बिर स्रोत, KP OLI SECRETARIAT
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बैठकपछि आफ्नो दलको कांग्रेसप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई उक्त दल "कुनै सहमति र समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको सङ्केत गरेको" टिप्पणी गरेका छन्।
“असान्दर्भिक, अनुचित, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरू लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागिरहेको छ,” पौडेलले भने।
केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा संलग्न भएको र सरकारले रास्वपाका नेता लामिछानेसहित उनलाई पनि जोगाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
- गिरीबन्धु टी इस्टेटबाहेक अरू कम्पनीलाई पनि जग्गाको हदबन्दी लाग्ने
- ललिता निवास प्रकरण: तीनजना पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ, दुई पूर्वसचिवलाई सजाय
पौडेलले उक्त प्रकरणतिर सङ्केत गर्दै कांग्रेसको आलोना गरेका हुन्।
कांग्रेसले आइतवारबाट सुरु गरेको सडक आन्दोलनमा उक्त जग्गा प्रकरणलाई लिएर नाराबाजी भएको थियो। कांग्रेसका एक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यहाँ सम्बोधन गर्दै "सहकारी-बन्धु गठबन्धन" भन्दै लामिछाने र ओलीले एकअर्कालाई जोगाउन लागि परेको आरोप लगाएका थिए।
“नेपाली कांग्रेसलाई यस प्रकारको आधारहीन, अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण लाञ्छनाबाट पछि हट्न हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु,” एमाले नेता पौडेलले भने।
बजेटको आकार बढाउने प्रचण्डको 'इच्छा' तर 'सिलिङ'अनुसार काम गर्दै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग
नेपाली अर्थतन्त्रका दुई खम्बा, निर्माण र उद्योग, निरन्तर ओरालो लाग्दै, अवस्था 'चिन्ताजनक'
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
